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तेज हुआ आंदोलन: साहेबपुरकमाल बीडीओ के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों ने खोला मोर्चा

तेज हुआ आंदोलन

समाचार विचार/साहेबपुरकमाल/बेगूसराय: साहेबपुरकमाल में पंचायत समिति सदस्यों के आपसी विवाद का मामला गहराता जा रहा है। पंचायत समिति की अवैध सामान्य बैठक स्थगित करने के साथ-साथ प्रखंड पंचायत समिति साहेबपुरकमाल के पंचायत समिति अंश के योजना क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दस पंचायत समिति सदस्यों ने चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में सोमवार को धरना पर बैठकर अपने आक्रोश का इजहार किया। विदित हो कि प्रखंड प्रमुख साहेबपुरकमाल के भेदभावपूर्ण नीति के कारण पंचायत समिति सदस्यों के बीच असंतोष व टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे प्रकरण में बीडीओ की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रखंड प्रमुख एवं कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबपुरकमाल की मिलीभगत से प्रखंड पंचायत समिति की अवैध बैठक का वैद्य योजना बनाकर चलाना पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध है। साथ ही प्रखंड प्रमुख का अविश्वास खो जाने के कारण उन्हें बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है।
बीडीओ पर चस्पा किया पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां उड़ाने का आरोप
पंचायत समिति सदस्यों द्वारा किसी भी तरह का आवेदन देने पर बीडीओ कार्यालय के कर्मी के द्वारा न तो उसका प्राप्ति दिया जाता है और न ही उस आवेदन को स्वीकार किया जाता है, जो न्यायसंगत नहीं है। जिसके कारण पांससों को उक्त पत्र डाक द्वारा बीडीओ कार्यालय को भेजने के लिये विवश होना पड़ता है। डाक द्वारा भेजे गए पत्र का भी बीडीओ के द्वारा जबाव नहीं देना जनप्रतिनिधियों के अधिकार का हनन का मामला प्रतीत होता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब बीडीओ के द्वारा जनप्रतिनिधि के अधिकार का खुलेआम हनन किया जाता है तो फिर आम जनता के अधिकार का बीडीओ के द्वारा कितना हनन किया जाता होगा।
नियमानुकूल कार्रवाई नहीं होने से बढ़ाई जाएगी धरने की समय सीमा
पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 46 के उपधारा 8 का भी बीडीओ के द्वारा 30 जनवरी 2024 को उल्लंघन किया गया है। क्योंकि बीडीओ के द्वारा जानबूझकर मत का विभाजन नहीं करवाना पटना उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 20751/18 का भी खुल्लमखुला उल्लंघन किया गया। पंचायत समिति सदस्यों ने बीडीओ को दिए आवेदन में कहा है कि धरना की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी आपकी होगी। धरना स्थल प्रखंड मुख्यालय के पश्चिमी मुख्य द्वार होगा। नियमानुकूल कार्रवाई नहीं होने पर हमलोग धरना की समय सीमा बढ़ाने के लिये बाध्य हो सकते हैं।

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